काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक सात महिना पुग्न लाग्दासमेत अघि बढेको छैन ।
३१ वर्षअघि २०४९ मा बनेको निजामती सेवा ऐन र २०५० मा बनेको निजामती सेवा नियमावलीअनुसार नै प्रशासन संयन्त्र अहिलेसम्म चल्दै आएको छ । जसले गर्दा कर्मचारीको वृत्ति विकास, उनीहरूको सिर्जना गर्नुपर्ने दरबन्दी, सेवा सुविधा लगायतका काम ठप्प छन् ।मन्त्रालयले विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाए पनि समितिमा छलफल भइरहेको भन्दै संसद्मा दर्ता भएको छैन । मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले छिटै विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले छलफल गरेर टुङ्ग्याइसक्यो । अब केही दिनमै संसद्मा दर्ता गर्छौँ ।’त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पटकपटक सार्वजनिक कार्यक्रममै विधेयक संसद्मा पठाउने र पास गर्ने आश्वासन दिँदै आएका छन् ।संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा कर्मचारीको खटनपटन, सेवासुविधा र स्थानीय तहमा वृत्ति विकास सुनिश्चितताविहीनको अवस्था छ । ऐन नभएकै कारण स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका कर्मचारी हप्तौँसम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धाउनुपर्ने अवस्था छ ।३१ वर्षअघि २०४९ मा बनेको निजामती सेवा ऐन र २०५० मा बनेको निजामती सेवा नियमावलीअनुसार नै प्रशासन संयन्त्र अहिलेसम्म चल्दै आएको छ । जसले गर्दा कर्मचारीको वृत्ति विकास, उनीहरूको सिर्जना गर्नुपर्ने दरबन्दी, सेवा सुविधा लगायतका काम ठप्प छन् ।
